1 अप्रैल 2025 से बदलने वाले नए नियम: जानिए आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा

हर साल 1 अप्रैल से सरकार कई नए नियम लागू करती है, जिनका सीधा असर आम जनता, टैक्सपेयर्स, बिजनेस और बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता है। 1 अप्रैल 2025 से भी कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो चुके हैं, जो टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, पैन-आधार लिंकिंग और गैस की कीमतों से जुड़े हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन नए नियमों के बारे में।

1. नया इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs 2025)

केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब नए टैक्स सिस्टम के तहत निम्नलिखित स्लैब लागू होंगे:

इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

2. डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स हटा (Digital Ad Tax Removed)

सरकार ने डिजिटल ऐड टैक्स को खत्म कर दिया है। पहले यह 6% था, जो डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनियों को देना पड़ता था। यह कदम अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उठाया गया है।

3. इंपोर्ट ड्यूटी में राहत (Import Duty Exemption)

1 अप्रैल 2025 से सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी प्रोडक्शन से जुड़ी 63 आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। यह फैसला 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

4. यूपीआई इनएक्टिव अकाउंट्स होंगे बंद (UPI Inactive Accounts Deactivation)

अब 6 महीने से ज्यादा समय तक इनएक्टिव रहने वाले UPI अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यह कदम फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

5. पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि (PAN-Aadhaar Linking Deadline)

अगर आपने 31 मार्च 2025 तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया, तो आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। इससे बैंकिंग लेन-देन और ITR फाइलिंग में दिक्कतें आ सकती हैं।

6. टैक्स ऑडिट के नए नियम (New Tax Audit Standards)

CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने फॉर्म 3CD में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे टैक्स ऑडिट प्रोसेस को पारदर्शी बनाया जा सके। अब कंपनियों और टैक्स प्रोफेशनल्स को नए नियमों के अनुसार अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

7. बैंकिंग सेक्टर में बदलाव (Banking Sector Updates)

RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending - PSL) के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं:

एजुकेशन लोन की सीमा बढ़ाई गई है।

सस्ते मकान (Affordable Housing) लोन के लिए अधिक फंडिंग की अनुमति दी गई है।

रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव (Domestic Gas Price Update)

भारत सरकार ने डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतों में 4% की वृद्धि कर दी है। अब यह $6.75 प्रति mmBtu हो गया है।

1 अप्रैल 2025 से लागू हुए ये नए नियम भारत की अर्थव्यवस्था, टैक्सपेयर और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रभावित करेंगे। अगर आप टैक्सपेयर हैं, UPI यूजर हैं, या बैंकिंग से जुड़े हैं, तो आपको इन बदलावों को समझना जरूरी है।

आपके विचार? क्या ये नियम आपको सहायक लगते हैं? हमें कमेंट में बताएं!

स्रोत:

Ministry of Finance

Reserve Bank of India

Income Tax Department

Financial Express

Reuters

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