Insight

नई दिल्ली, 4 मई 2025 — केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा लिमिटेड (CDSL) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के अपने ऑडिटेड परिणामों की घोषणा की। इस दौरान कंपनी को तिमाही आधार पर घाटा हुआ है, लेकिन पूरे साल के प्रदर्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। चौथी तिमाही (Q4 FY25) के मुख्य आंकड़े: शुद्ध लाभ (Net Profit): ₹100.39 करोड़ ( 22% की गिरावट Q4 FY24 के ₹129.4 करोड़ से) ऑपरेशनल रेवेन्यू: ₹224.45 करोड़ (6.7% की गिरावट) कुल आय (Total Income): ₹267.37 करोड़ ( पिछले साल ₹255.77 करोड़ थी) कुल खर्च: ₹129.40 करोड़ (Q4 FY24 में ₹100.9 करोड़ था) EBITDA: ₹109 करोड़ (26.1% की गिरावट) EBITDA मार्जिन: 48.7% सेगमेंट वाइज रेवेन्यू: Depository Activity से आय: ₹181.53 करोड़ Data Entry व Storage से आय: ₹42.51 करोड़ (Q4 FY24 में ₹55.14 करोड़) Repository Services से आय: ₹69.47 लाख डिविडेंड की घोषणा: CDSL ने ₹12.50 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का प्रस्ताव दिया है, जो ₹10 के फेस वैल्यू पर 125% के बराबर है। यह डिविडेंड कंपनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक...

₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा GST – सरकार ने किया साफ! 🔍 क्या चल रही थी अफवाह? हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ खबरों में यह दावा किया जा रहा था कि अगर आप UPI (Unified Payments Interface) के जरिए ₹2,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको उस पर GST (Goods and Services Tax) देना होगा। लेकिन अब सरकार ने इस पर अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। 🏛️ सरकार का आधिकारिक बयान: वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) और NPCI (National Payments Corporation of India) ने साफ कहा है कि: “ UPI के माध्यम से ₹2,000 से अधिक की किसी भी लेन-देन पर कोई GST नहीं लगेगा। ” यह स्पष्ट किया गया कि यह अफवाह पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। 💡 UPI क्या है और यह कैसे काम करता है? UPI एक real-time payment system है, जिसे NPCI द्वारा विकसित किया गया है। इसके जरिए आप किसी भी बैंक खाते से दूसरे खाते में केवल मोबाइल नंबर, UPI ID या QR Code से तुरंत पैसा भेज सकते हैं। फ्री ट्रांजैक्शन : आम नागरिक के लिए UPI से भेजे गए पैसे पर कोई चार्ज नहीं होता। सुरक्षा और नियंत्रण : हर ट्रांजैक्...

हर साल 1 अप्रैल से सरकार कई नए नियम लागू करती है, जिनका सीधा असर आम जनता, टैक्सपेयर्स, बिजनेस और बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता है। 1 अप्रैल 2025 से भी कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो चुके हैं, जो टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, पैन-आधार लिंकिंग और गैस की कीमतों से जुड़े हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन नए नियमों के बारे में। 1. नया इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs 2025) केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब नए टैक्स सिस्टम के तहत निम्नलिखित स्लैब लागू होंगे: इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। 2. डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स हटा (Digital Ad Tax Removed) सरकार ने डिजिटल ऐड टैक्स को खत्म कर दिया है। पहले यह 6% था, जो डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनियों को देना पड़ता था। यह कदम अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उठाया गया है। 3. इंपोर्ट ड्यूटी में राहत (Import Duty Exemption) 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी प्रोडक्शन से...